राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांची शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे मागणी
तालुका प्रतिनिधी:ग्यानीवंत गेडाम वरोरा
मागील अनेक दशकापासून विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचारी विनावेतन अल्प वेतनावर काम करीत आहे. त्यांचा माध्यमातून विद्यार्थी घडत आहे. त्यांच्या समस्या लक्षात घेता राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या अशी लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
सन २००९ नंतर सर्व कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करून ज्या शाळा अनुदान पात्र ठरतील अशा शाळांना प्रचलित धोरणानुसार पहिल्या वर्षी २० टक्के तर दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के व पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याचा शासन निर्यय आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी होत नसल्यामुळे विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचारी विनावेतन अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे.
यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सर्व विनाअनुदानित सर्वच शाळांचा व शिक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा यासाठी सर्वच शिक्षकांना अपेक्षा आहे. त्याकरिता आमदार प्रतिभाताई धानोरकर ह्या देखील आग्रही आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतः मुंबई येथे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेऊन राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या अशी लोकहितकारी मागणी केली आहे. हि मागणी पूर्ण झाल्यास राज्यातील हजारो शिक्षकांना लाभ मिळणार आहे.
