ग्रामीण प्रतिनिधी : कल्यानी मुनघाटे मिंडाळा
महाराष्ट्र सरकारने 7/5/2021रोजी मागासवर्गीयांचे(SC,ST,DT,NT,SBC) पदोन्नतीतील 33% आरक्षण रद्द केले त्या अनुषंगाने घटनात्मक आरक्षण कृती समिती नागभीड च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना तहसीलदार नागभीड यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना आरक्षण कृती समितीचे निमंत्रक म्हणून विनोद लांडगे, प्रा. डॉ. अनमोल शेंडे,डॉ टेम्भूरकर , एडवोकेट घुटके ,पराग भानारकर, कल्पना खरात, अजय कोसे,टी पी मेश्राम,मदन मरसकोल्हे उपस्थित होते .
मागासवर्गीय संघटना यांच्या सोबत जसे मराठा आरक्षण समितीने संबधिताच्या बैठका घेतल्या त्याप्रमाणे आम्हाला विश्वासात घेतले नाही उलटपक्षी मागासवर्गीयांचे आरक्षणच रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट समिती अध्यक्षपदी नेमलेल्या अमागासवर्गीय ना.अजित दादा पवार यांना व समितीतील इतर सर्व अमागासवर्गीय मंत्री सदस्य यांना ताबडतोब समितीतुन काढून टाकावे .मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. 17/5/2018 , 5/6/2018 , 26/9/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार व केंद्र सरकारने दि 15/6/2018 रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्या ऐवजी दि. 18/10/2018,18/2/2021, 20/4/2021 व 7/5/2021 नुसार वेगवेगळी दुटप्पी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय होत असल्याने दि 7/5/2021 रोजीचा निर्णय तात्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करावे.
मा. सर्वोच्य न्यायालयात माहिती (Quntifiable Data ) 2017 सादर केला नाही त्यामुळे मा.मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी तसेच या बैठकीत आरक्षण समितीतील मागासवर्गीय मंत्री यांचाही राजीनामा देण्याची मागणी केली
मंत्रालयात ठाण मंडून बसलेले विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातीलआरक्षण विरोधी अधिकारी यांनी चुकीची व दिशाभूल करण्याचे कार्य सतत केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षणकायद्याअंतर्गत कारवाईकरुन तात्काळ बदली करावी व या विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि 16(ब) विभागात सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी नियुक्ती करावी
मागासवर्गियाःच्या पदोन्नतीबाबत मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचा दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा.अँटर्नी जनरल यांना पदावरुन बडतर्फ करण्याबतची योग्य कारवाई करावी
दि.7/5/2021 चा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 16(4A) नुसार विरोधाभासी असुन मा.सर्वोच्य न्यायलयाचे दि,17/5/2018, 5/6/2018 ,26/9/2018च्या निर्णयाच्या विरोधात असुन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे.तसेच आर.के.सबरवाल प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकुण सवर्ग संख्येवर असलेल्या बिंदू नामवल्याप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% आरक्षित रिक्तपदे खूल्या प्रवर्गासाठी रिक्त होऊ शकत नाही असे असतांना मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा शासनाने काढून सर्वोच्य न्यायलयाच्या निर्णया विरोधात घेतलेला निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याने मा. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कारवाई करावी
जर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू केली नाही तर शिवराय,फुले, शाहु,आंबेडकर विचाराचे सरकार म्हणवीणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात आक्रोश आंदोलन केले जाईल असे कृती समितीचे निमंत्रक विनोद लांडगे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्दारे म्हटले आहे
