ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी कार्यरत करण्यासाठी ताडोबा भवनाचे बांधकाम तातडीने करावे – आ. सुधीर मुनगंटीवार
व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या बैठकीत आ. मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
ग्रामीण प्रतिनिधी:रामचंद्र कामडी नेरी
ताडोबा अंधारी व्याघ्र
प्रकल्पाअंतर्गत क्षेत्र संचालक कार्यालय, उपसंचालक कोअर व उपसंचालक बफर ही तिन्ही कार्यालये वेगवेगळया ठिकाणी कार्यरत आहेत. सदर कार्यालयांना पुरेशी जागा उपलब्ध नसुन अतिशय कमी जागेत कामे पार पाडवी लागत आहेत. क्षेत्र संचालक कार्यालयाचे बांधकाम १९१२ मध्ये म्हणजे ब्रिटीशकालामध्ये झालेले आहे. या इमारतीला सुमारे १०९ वर्षे पूर्ण झालेली असल्याने वारंवार दुरूस्ती करावी लागते. सदर तिन्ही कार्यालये एकाच इमारतीत आणल्यास प्रशासकीय दृष्टया त्याचा फायदा होईल. यादृष्टीने ताडोबा भवन असे नांव देवून एकत्रीत इमारतीचे बांधकाम करणे प्रस्तावित आहेत. 2019 मध्येच यासंदर्भात मंजूरी देण्यात आली होती परंतु निधी अभावी काम रखडले आहे.यासाठी १८.०८ कोटी रू. निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. यासाठी त्वरीत निधी मंजूर करण्यात यावा व ताडोबा भवनाचे बांधकाम जलदगतीने करण्यात यावे, अशी मागणी विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली. सहयाद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या बैठकीत आ. सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते.
बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान उपलब्ध करावे
यावेळी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित काही मागण्या त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले बांबु हे हिरवे सोने असून बांबुची उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर व बफर क्षेत्रात सन २०१८ पासून बांबुला फुलोरा येण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे पुढील एक ते दोन वर्षात बांबुला फार मोठया प्रमाणात फुलोरा येण्याची शक्यता आहे. यास उपाययोजना म्हणून सेवक संस्थेमार्फत विस्तृत सर्वसमावेशन नियोजन आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यासाठी रू.६९३०.८० लक्ष चा बांबु फुलोरा व्यवस्थापन योजना आराखडा तयार करून मंजूरी व अनुदानाकरिता सादर करण्यात आलेला आहे. यासाठी २०२१-२०२२ करिता रू.२११७.३० लक्ष ची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी प्रथम टप्प्यात रू.११२.३४ लक्ष अनुदान प्राप्त झालेले आहेत. उर्वरित अनुदान त्वरीत मिळणे आवश्यक आहे. या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने बांबु कुपांची कामे, रस्त्यालगत असलेल्या अग्नीसंरक्षण रेषेचा विस्तार करणे, पुननिर्मीतीकरिता बांबु बिया गोळा करून सीडबॉल तयार करणे, अग्नीसंरक्षण उपकरणे खरेदी करणे, गश्तीकरिता वाहन खरेदी करणे आदी बाबींचा समावेश असुन यासाठी तातडीने आवश्यक अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
व्याघ्र सफारी व वन्यजीव केंद्र निर्माण करण्याबाबत
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटनाचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने चंद्रपूर येथे चंद्रपूर-मुल राष्ट्रीय महामार्गा लगत वन प्रबोधिनीच्या बाजूला असलेल्या चंद्रपूर प्रादेशिक वनविभागातील वनखंड क्रमांक ४०२ व ४०३ मध्ये व्याघ्र सफारी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जागेची निवड करण्यात आलेली आहे. याच परिसरात वन्यजीव बचाव केंद्र प्रस्तावित असल्याने दोन्ही प्रकल्पाला एकमेकांना पुरक अशी व्यवस्था निर्माण होईल. सदर जागेवर व्याघ्र सफारी व वन्यजीव बचाव केंद्र निर्माण करण्याकरिता प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सेंट्रल झू अॅथॉरिटीकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळण्याबाबत राज्य शासनाने प्रभावी पाठपुरावा करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या चंद्रपूर व चिमूर येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करावे
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत चंद्रपूर, चिमूर व मुल येथे विशेष व्याघ्र संरक्षण दल कार्यरत आहे. त्यापैकी मुल येथील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. चंद्रपूर येथील विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थान व कार्यालयाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता रू.२९७.६८ लक्षचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. यासाठी अनुदान अप्राप्त आहे. तसेच चिमूर विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकाम व कार्यालय बांधकाम यासाठी अंदाजित रू.६००.०० लक्ष असे एकुण रू.८९७.६८ लक्ष अनुदानाची आवश्यकता आहे. सदर अनुदान तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
आ. मुनगंटीवार यांनी केलेल्या मागण्यांची त्वरीत दखल घेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी संबंधित अधिका-यांना याबाबत त्वरीत कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले.