अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास घरकुल योजनालाभार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन
जिल्हा प्रतिनिधी अहमद अन्सारी परभणी
दि.25 /02/2025. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी रमाई घरकुल आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) राबविण्यात येत आहे. इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या तालुक्याचे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती या कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपत्रासह परिपुर्ण अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गिता गुट्टे यांनी केले आहे.
लाभार्थीसाठी आवश्यक कागदपत्रं- 7/12 चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिीस्टर्ड कार्ड) ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक. घरपटटी, पाणीपटी, विद्युत बिल या कागदपत्रापैकी एक. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
अतिरिक्त दाखले : खाली नमुद केलेली कागदपत्रे / दाखले पुरावे म्हणून ग्राहय धरण्यात येतील :-
दिनांक 1-1-1995 च्या किंवा मतदार यादीतील नावाचा उतारा. निवडणुक मतदार ओळखपत्र. रेशनकार्ड. सरपंच/तलाठ्याचा दाखला. जिल्हयाचे तालुकानिहाय उदीष्ट — सन 2024-25 या वर्षाकरीता परभणी जिल्हयाकरीता एकूण 3908 घरकुलाचे उदिष्ट आहे. सदर उदिष्ट गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती परभणी- 500, मानवत-300, गंगाखेड-350, सोनपेठ-350, सेलू-550, जिंतूर -950, पुर्णा -270, पाथरी -258, पालम-380.
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आवाहन
आधार संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी
दि. 25 /02/2025. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप २०२३ हंगामातील अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ असल्याचे कृषि विभागाने जाहीर केले आहे.
योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर रु. ५०००/- या प्रमाणे, कमाल २ हेक्टरपर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. यासाठी खरीप २०२३ मध्ये ई-पिक पाहणी केलेले तसेच ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असलेले शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
शेतकऱ्यांनी www.scagridbt.mahait.org या पोर्टलवर जाऊन आपल्या नावाची खात्री करावी किंवा संबंधित कृषि सहाय्यकांशी संपर्क साधावा. तसेच, ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी तलाठी व वनपट्टेदार शेतकऱ्यांनी तहसील/जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक खातेदारांनी आधार संमती, तर सामाईक खातेदारांनी आधार संमतीसह ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ना हरकत प्रमाणपत्राचा नमुना कृषी सहायक यांच्याकडे उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी किंवा कृषि सहाय्यकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
