तालुका प्रतिनिधी : ग्यानीवंत गेडाम वरोरा
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओ.बी.सी प्रवर्गातील असलेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे,अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.अंकुश आगलावे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओ.बी.सी.चे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तेत असलेले महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे जवाबदार आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. जर सरकारने वेळोवेळी आरक्षणाबाबत पाठपुरावा केला असता ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. असा घणाघाती आरोप डाॅ. अंकुश आगलावे यांनी केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन व Empirical Data जमा करून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त माहिती न्यायालयात सादर केली नसल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वराज्य संस्थांमधील ओ.बी.सी प्रवर्गातील आरक्षण रद्द केले आहे. महाविकास आघाडीच्या निष्काळजीपणा व बेजवाबदारपणामुळे नाहक ओबीसी समाजावर अन्याय झालेला आहे. स्वराज्य संस्थांमधील ओ.बी.सी प्रवर्गातील असलेले राजकीय आरक्षण पुर्ववत सुरू ठेवण्यासंबंधी मा. जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांचे मार्फत महाराष्ट्र शासनास निवेदन सादर केले आहे. यावेळी डाॅ. अंकुश आगलावे , जिल्हा महामंत्री भाजपा ,वरोरा यांनी ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण पुर्ववत सुरू ठेवण्याची निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी केलेली आहे.
