मुख्य संपादक:कु.समिधा भैसारे
नवभारत साक्षरता कार्यक्रमातून शिक्षकांना मुक्त करण्यात यावे,त्यासंदर्भात शिक्षकांना दिलेल्या नोटीसा मागे घेण्यात याव्या अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना पत्रान्वये केली आहे.जिल्हा परिषद व माध्यमिक शिक्षकांना नवभारत साक्षरता अभियानाचे काम दिले आहे.सदरच्या कामावर सर्व शिक्षक संघटनांनी, शिक्षकांनी विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीकोनातून बहिष्कार टाकला आहे.याबाबत प्रशासनाने शिक्षक संघटनांना, शिक्षकांना कारवाईची नोटीस दिली आहे.१५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरांचे सर्वेक्षण,साक्षरता कार्यक्रम शिक्षकांना न देता त्रयस्थ यंत्रणेकडून हे काम करुन घ्यावे,शिक्षकांना कारवाईच्या दिलेल्या नोटीसा मागे घ्याव्यात, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्यात यावे अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे.
शिक्षकांना आरटीई नुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे व शिक्षण प्रवाहात सामावून घेणे ही जबाबदारी आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार कलम २७ अन्वये शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक कर्तव्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन या तीन कामांव्यतिरिक्त कोणतेही अशैक्षणिक काम देण्यात येऊ नये असे नमूद आहे.नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हे शिक्षकांना दिलेले काम शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अशैक्षणिक आहे.या अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना वगळण्यात यावे,शिक्षकांना त्यांचे अध्यापनाचे काम करु द्यावे अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री यांना पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती शिक्षक भारती नागपूर विभागीय अध्यक्ष सुरेश डांगे यांनी दिली आहे.
