25 जुलैपासून उमेद संघटनेचा महामोर्चा
प्रतिनिधी: हेमंत बोरकर
दिनांक 24 जुलै मागील 3 वर्षांपासून विविध न्यायोचित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शासन दरबारी खेटा घातल्यानंतरही सरकारच्या भुमिकेत फरक न पडल्याने उदयापासून (25 जुलै) मुंबई येथील आझाद मैदानात आयोजित बेमुदत आमरण उपोषण व महामोर्चात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून हजारो महिला व कर्मचारी स्वयंस्फुर्तीने मुंबईकडे रवाना झाल्या आहेत.
राज्यभरात दारिद्रय निर्मुलन मोहिमेच्या अंतर्गत मागील 12 वर्षापासून कार्यरत उमेद अभियानातील प्रेरीका तसेच कर्मचारी यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी 24 जुलै 2023 पर्यत संधी दिली होती. तथापि, सरकारची चालढकलीची भूमिका कायम असल्याचे दिसून आल्याने आज जिल्हासह राज्यभरातील महिला व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईकडे रवाना झाल्या आहेत. उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या छत्राखाली हे आंदोलन होत आहे. दरम्यान या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, शासकिय तसेच असंघटीत कामगार संघटना यांनी जाहीरपणे पांठीबा दिला आहे.
ग्रामीण भागात महिलांच्या लोकसंस्था उभारुन त्यांना वित्तीय तथा उपजिविका साधन निर्मितीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्यात उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत मागील 12 वर्षांपासून महिला केडर कार्यरत आहे. मात्र, त्यांचे एकदाही मानधन वाढलेले नाही. कर्मचाऱ्यांचीही तिच स्थिती असून, कोविड काळात त्यांचे वार्षीक वेतनवाढ गोठविण्यात आली होती. याशिवाय विविध समुदायांना देण्यात येणारे लाभ केंद्र सरकारच्या अनुरुप दिले जात नाहीत. या समस्या सोडविण्यासाठी संघटना मागणी 3 वर्षापासून विविध स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, आश्वासना व्यतिरिक्त पदरात काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे आता प्रलंबित समस्या सोडविण्याचा निर्धार घेवून विधानसभा अधिवेशनाच्य निर्मित्ताने आझाद मैदान मुंबईत आंदोलन होणार आहे.
महिला केडर यांना 10 हजार रुपये मानधन, कर्मचा-यांना 50 टक्के वेतनवाढ, बाहयसंस्थेमार्फतीची मनुष्यबळ भरती बंद करणे व सध्या असलेल्या मनुष्यबळास सामावून घेणे, अंतर्गत बढती प्रकिया पुन्हा सुरू करणे, प्रभाग समन्वयक तसेच सहायक कर्मचारी यांना जिल्हाबदली देणे, केडर भरती वरील बंदी उठविणे, कोविड १९ च्या कालावधीतील गोठविण्यात आलेली वेतनवाढ देणे तसेच ग्राम विकास विभाग अंतर्गत स्वतंत्र केडर निर्माण करणे आदी मागण्या या माध्यमातून सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.
