जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आपचा विरोध !
दिल्लीत शिक्षण मोफत , महाराष्ट्रात शिक्षण केवळ विकत?
जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी
दिनांक ११ ओक्टोंबर , मंगळवार रोजी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आम आदमी पक्षाचे वतीने सिल्लोड येथील गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील ० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे असे आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सरकारने आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन धोरण राबवले जाणार आहे हे उघड आहे.अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता , मुलांचे सामाजीकीकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात . कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील , वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व *मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे.एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे असे आप चे नेते औरंगाबाद जिल्हा सहसंयोजक ॲड. शेख उस्मान शेख ताहेर यांनी म्हंटले आहे.
आम आदमी पार्टी या शाळाबंद च्या धोरणास विरोध करीत आहे. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल असा इशारा दिला आहे. या वेळेस आपचे सिल्लोड तालुका अध्यक्ष डॉ. दत्तात्रय गोंगे, जिल्हा समिती सदस्या सौ. आशाताई सावळे, ॲड. निलोफर शेख, ॲड. नजीर पठाण, मुक्तार शहा व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
