चिमुर नगर परीषदेच्या १५ कर्मचाऱ्यांचे मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र
मुख्य संपादक :कु. समिधा भैसारे
चिमूर नगर परीषद स्थापन करताना विलिनिकरण करण्यात आलेल्या सात ग्रामपंचायती मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नगर परीषदेत समाविष्ठ करण्यात आले.या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्याचा महाराष्ट्रराज्य शासणाचे निर्णय आहे.तसेच नगर परीषदेच्या सर्व साधारण सभेत दोनदा ठराव घेण्यात आले.मात्र नगर परीषद प्रशासणा कडून आज तागायत याची अंमल बजावणी झालीच नाही.त्यामुळ १३ जानेवारी पासुन १५ कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले आहे.
चिमूर नगर परीषदेची स्थापना ३० मे २०१५ ला करण्यात आली.या करीता चिमूर,वडाळा,पिंपळनेरी,काग,बामणी,सोनेगाव (बे)तथा शेडेगाव या ग्रामपंचायतींचे विलीनिकरण करण्यात आले. या ग्रामपंचायती मध्ये कार्यरत एकुण ३१ कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेत समाविष्ठ करण्यात आले.यापैकी १६ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन २०१८ मध्ये लागु करून समावेशन करण्यात आले.मात्र यापैकी १५ कर्मचारी समावेशन करण्या करीता पात्र असुनही रिक्त पदाचे कारण देऊन किमान वेतना पासुन वंचित ठेवण्यात आले.तसेच त्यांचे समावेशन करण्यात आले नाही. महाराष्ट्र राज्य शासन नगर विकास विभागाचा शासण निर्णय, संचालक नगर परीषद प्रशासण मुंबई यांचे पत्र,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग यामध्ये समावेशन योग्य कर्मचाऱ्यांना समावेशन करण्याचे निर्देश आहेत.
चिमूर नगर परीषदेच्या १८ डिसेंबर २०१९ तथा ६ जानेवारी २०२० मध्ये सर्व साधारण सभेत या कर्मचाऱ्यांचे समावेश करूण त्यांना किमान वेतन देण्याचे ठराव घेण्यात आले.मात्र नगर परीषद प्रशासणा कडून शासण निर्णय तथा नगर परीषदेच्या ठरावाकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.किमान वेतन लागु करण्या संबंधी या कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा तोंडी तथा लेखी निवेदन मुख्याधिकारी यांना दिले.अखरे १३ जानेवारी पासुन किमान वेतना पासुन वंचित सर्व पंधरा कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले असुन तसे निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे. १८ जानेवारी पर्यंत मागणी पुर्ण न केल्यास पुर्णता अत्यावश्यक सेवेसह सर्व काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातुन दिला आहे.
