खरीप हंगाम २०२० च्या थकित पिक विमा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार.
जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी
खरीप हंगाम २०२० च्या हंगामात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित पीक विम्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करून ८ दिवसात शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यावर पीक विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री मा. ना.दादाजी भुसे यांनी दिले. विम्याचे रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही दिला.
गंगाखेड विधानसभेचे आमदार डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी परभणी जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० या वर्षी पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत परंतु मंजूर असलेला पिक विमा मिळावा यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला व थकित पिक विमा पासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे कितपत योग्य आहे असा सवालही केला होता. गेल्याच महिन्यात आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे यांनी मुंबई येथे राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांना भेटून निवेदन दिले होते.
जिल्ह्यातील सोनपेठ, गंगाखेड व पालम तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० चा सोयाबीन व तूर या पिकांचा मंजूर असलेला पिक विमा गंगाखेड तालुक्यातील पिंपळदरी मंडळातील ६४९७.१४ हे. क्षेत्राकरीता १३ कोटी ३८ लाख ४४ हजार ८६२ रुपये व सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव मंडळातील ३११७.७५ हे. क्षेत्राकरीता ६ कोटी ५८ हजार ८१५ रुपयांचा सोयाबीन या पिकांचा मंजूर असलेला पिक विमा आणि गंगाखेड तालुक्यातील ४३२४.७८ हे. क्षेत्राकरीता ११ कोटी ५१ लाख ९९ हजार २०१ रुपयांचा पिक विमा व पालम तालुक्यातील ६४६६.६ हे. क्षेत्राकरीता १८ कोटी ७७ लाख ७८ हजार ९२३ रुपयांचा तूर या पिकाचा मंजूर असलेला पिक विमा अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेला नाही. सोयाबीन व तुर या पिकांचा एकूण ५० कोटी २६ लाख २३ हजार ८०४ रुपये एवढा थकीत पिकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करावा अशी मागणी निवेदनात केली होती.
आमदार डॉ. गुट्टे यांनी केलेल्या मागणीला यश आल्याचे कळते राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी खरीप हंगाम २०२० च्या प्रलंबित पीक विम्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करून ८ दिवसात शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले शेतकऱ्यांना रक्कम न मिळाल्यास पिकविमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशाराही दिला आहे.
खरीप हंगाम २०२० पिक विमा शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग होणार असल्याने परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
