ऑनलाईन ई-पिक पाहणी कार्यक्रम पूर्वीप्रमाणे शासकीय यंत्रणेने द्वारेच राबवा_आमदार किर्तिकुमार (बंटी)भांगडिया यांची मागणी
ग्रामीण प्रतिनिधी :रामचंद्र कामडी नेरी
राज्यामध्ये सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची शेतात लावलेल्या पिकाची पिक पाहणी करण्याकरिता ई-पिक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे सदर कार्यक्रमात शेतकऱ्याचे शेतात सर्वे/गटनंबर, एकूण क्षेत्र, पोटखराब क्षेत्र तसेच शेतातील पिके यांची माहिती ई -पिक पाहणी सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकऱ्यांनीच स्वतः भरून व फोटो काढून अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. आजमितीस राज्यातील शेतकरी बांधवांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असताना आणि शेतकरी कुटुंबामध्ये अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाहीत त्यात अँड्रॉइड मोबाईल फोन असल्यास गावखेड्यात इंटरनेट सुविधांचा अभाव असल्याचे आणि बऱ्याच मोबाईल फोनमध्ये स्पेस नसणे, इंटरनेट बॅलन्स अश्या अनेक समस्या उद्भवत आहेत. राज्यातील अर्धशिक्षित गरीब सामान्य शेतकऱ्यांना सदर कार्यक्रमात सहभागी होणे कठीण व अत्यंत डोकेदुखी आहे. सदर ई- पीक पाहणीची माहिती शेतकरी बांधवांनी विहित मुदतीत न भरल्यास शेतीचा सातबारा वरील पिकाचा तक्ता निरंक राहील व शेतकरी बांधव पिक कर्ज, जमिनीच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, मिळणारी नुकसान भरपाई, अनुदान, पिक विमा, शासकीय लाभापासून वंचित राहील असा संदेश शासकीय यंत्रणेद्वारे नियमितपणे प्रसारित करण्यात येत असल्यामुळे आधीच ग्रामीण भागातील शेतकरी कमी पिकांमुळे संकटात असताना अतिरिक्त कामामुळे पुन्हा शेतकरीवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.मुख्यत्वे राज्यातील शेत जमिनीचे व त्यावरील पिकाचे पाणी अहवाल करण्याची जबाबदारी, त्यांच्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी कृषी विभाग, महसूल विभाग अशा शासकीय यंत्रणांची असताना ई-मेल पिक पाहण्याची जबाबदारी सामान्य शेतकऱ्यावर लादण्यात आलेली असल्याने ही चुकीची बाब असून अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ऑनलाइन ई पीक पाहणी कार्यक्रमाची शेतकऱ्यांना द्वारे स्वतः भरण्याची सक्ती न करता चालू वर्षी ई पीक पाहणी कार्यक्रम पूर्वीप्रमाणेच शासकीय यंत्रणेद्वारे राबविण्यात यावी अशी मागणी ग्रामीण शेतकरी भागातील (चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर) लोक प्रतिनिधी आमदार किर्तिकुमार भांगडिया यांनी केलेली आहे.
