सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती आवश्यक -श्रीमती रुपाली चाकणकर
जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागप्रमुखांची आढावा बैठक
परभणी, दि. ३: कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. सर्व आस्थापनांची तपासणी करण्यात येऊन प्रत्येक ठिकाणी ही समिती स्थापन झाली आहे का, याची खातरजमा करण्याचे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर यांनी केले. आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेण्यात आली.
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या संगीता चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, मनपा आयुक्त श्रीमती तृप्ती सांडभोर, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रावजी सोनवणे, प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. आर. जी. रोडगे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत खंदारे, जिल्हा कारागृह अधीक्षक गो. के. राठोड, सहायक पोलीस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी आदींसह संरक्षण अधिकारी, पॅनलचे सदस्य, तक्रारदार महिला व नातेवाईक आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.
तसेच महिलांनी केलेल्या तक्रारींवर या समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही होईल, यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना खाजगी रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी करावी. येत्या पंधरा दिवसांत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयोगास सादर करण्यात यावा. बालविवाहाच्या तक्रारी, ऊसतोड कामगार महिलांची प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
मिशन वात्सल्य योजना, मनोधैर्य योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, गृह स्वाधार योजना, शुभमंगल सामूहिक किंवा नोंदणीकृत योजना, विशाखा समिती, महिलांसाठी शासकीय वसतीगृहे यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस विभाग, महिला व बालकल्याण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाशी संबंधित महिलांच्या योजना व उपक्रमांचा सविस्तर आढावाही श्रीमती चाकणकर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घेतला.