ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही – आ.डॉ. रत्नाकर गुट्टे
जिल्हा प्रतिनिधी: अहमद अन्सारी परभणी
दिनांक 4 जुलै रविवार रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटीची पूर्तता करेपर्यंत रद्द केले आहे. राज्य शासनाने या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळोवेळी योग्य ती माहिती दिली असती तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण न्यायालयात टिकले असते. परंतु राज्य सरकारने यात उदासीनता दाखवल्यामुळे राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. या बाबींचा निषेध म्हणून राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष मा. महादेवजी जानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रत्नाकर गुट्टे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर रास्ता रोको करत जेलभरो आंदोलन केले. परभणी येथे झालेल्या जेलभरो आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता माझ्या मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावे असे मत आमदार गुट्टे यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले. ओबीसी समाजाला न्याय मिळेपर्यंत तोपर्यंत १) राज्य सरकारने ओबीसी (इतर मागासवर्ग) आयोगाची स्थापना करून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू करावे. २) ओबीसी समाजाचा इंपिरिकल (अनुभव लिखित) डाटा (माहिती) तातडीने जमा करून न्यायालयात द्यावी. ३) ओबीसी आरक्षण स्थगिती जोपर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत. अशा मागणीचे निवेदन ही यावेळी प्रशासनाला देण्यात आले. यावेळी शासनाच्या आरक्षण विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध करत शासन विरोधी घोषणाही देण्यात आल्या.
यावेळी परभणी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय समाज पक्षाचे व गुट्टे काका मित्र मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते व नागरिक हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. परभणी येथे झालेल्या जेलभरो आंदोलनात महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करून सोडून देण्यात आले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे याकरिता राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेवजी जानकर व प्रदेशाध्यक्ष आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या या आक्रमक पावित्र्याची राज्य शासनास झळ बसल्याशिवाय राहणार नाही एवढे मात्र निश्चित म्हनावे लागेल.
