निजामकालीन शाळा व स्मशानभूमी शेड बांधकामाकरिता वाढीव निधीची आवश्यकता – आ.डॉ.रत्नाकर गुट्टे

जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी

दि.९ जानेवारी रविवार रोजी मा ना श्री नवाब मलिक मंत्री अल्पसंख्यांक व अवकाश कौशल्य विकास व उद्योजकता तथा पालकमंत्री परभणी यांच्या अध्यक्षतेखाली परभणी जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. कोरोना या साथरोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सदर बैठक दृश्यश्राव्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळा या निजामकालीन असून त्या अत्यंत धोकादायक झाल्याने त्या पाडून त्या ठिकाणी शाळा इमारतीची पुनर्बांधणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत ही राणी सावरगाव येथे जिल्हा परिषद शाळेसाठी १ कोटी रु.चा निधी मंजूर होऊन आला असताना सुद्धा तो निधि परत गेला असा सवाल आ.डॉ.रत्नाकर गुट्टे यांनी केला त्याचबरोबर मतदार संघातील अनेक गावात स्मशानभूमी शेड नसल्याने मृतदेहाची विटंबना होत आहे. स्वातंत्र्यानंतरही एखाद्या गावाला स्मशानभूमी नसणे हे अत्यंत अशोभनीय असून या कामांना वाढीव निधीची आवश्यकता असल्याचे आ.गुट्टे यांनी आवर्जून सांगितले.
गंगाखेड मतदार संघासहा संपूर्ण परभणी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले असून दिवसाढवळ्या ग्रामीण भागातून कापूस, सोयाबीन चोरल्या जात आहे, त्याचबरोबर शहरी भागातही चोरीचे प्रमाण वाढले असल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गंगाखेड दत्त मंदिर परिसरात झालेल्या चोरीतील आरोपीचा शोध घेण्यास पोलिसांना आज तागायत यश आले नाही. यासह इतर अनेक गुन्ह्यांची नोंद घेण्यास विलंब होत असल्याने पोलिसांच्या कार्याबद्दल नागरिकांतून असमाधान व्यक्त केले जात असून पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्ह्यांची नोंद तात्काळ करण्यात यावी. त्याच बरोबर जिल्ह्यातील चोर्‍या व अवैध धंदे बंद करून याच्या मुळापर्यंत जाऊन पोलिसांनी यातील मुख्य गुन्हेगारांना शासन केले पाहिजे. पालम तालुक्यातील जांभूळबेट या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्याकरिता प्रस्तावित १७ कोटी निधीचा पाठपुरावा करून सदरील ठिकाणचे रस्ते, फुल व या ठिकाणाचे सुशोभीकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला अधिकाअधिक वेळ व पूर्ण क्षमतेने देण्यात देण्यात यावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पन्न घेणे सोयीचे होईल, गावठाण अथवा शेतीचे ट्रांसफार्मर जळाल्यानंतर ते दुरुस्त करण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून विज बिल वसूल केले जाते परंतु तेच ट्रांसफार्मर दहा-बारा दिवसात पुन्हा नादुरुस्त होते त्यानंतरही नागरिकांची अडवणूक करून वीज बिलापोटी रक्कम वसूल केली जाते हे अत्यंत चुकीचे असून ते तात्काळ थांबले पाहिजे, २०१७-१८ पिक नुकसान भरपाई पोटी मंजूर झालेला पिक विमा शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेला नसून तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यात यावा, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा ठराव घेण्यात यावा. त्याचबरोबर कामात कसूराई करणाऱ्या ग्रामसेवक किंवा अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, ग्रामसभेच्या माध्यमातून घरकुला बाबतीत ठराव पास करून लाभार्थ्यांना घरकुले देण्यात यावीत असे आमदार गुट्टे यांनी या बैठकीस आवर्जून सांगितले.
त्याचबरोबर रस्ते,वीज, आरोग्य या संदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रश्न मांडून ते सोडविण्याकरिता निधीची आवश्यकता असल्याचे आमदार आ.गुट्टे यांनी सांगितले.