बँक अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी
शिष्यवृत्ती खाते उघडण्यास विलंब, कथित अपमानास्पद वर्तन; विभागीय आयुक्तांच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप
उपसंपादक:विशाल इन्दोरकर
एका विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती खाते वेळेत उघडले गेले नाही, त्यानंतर बँकेत अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप झालेल्या प्रकरणात दोन वर्षांपासून तक्रारी, चौकशी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश सुरू असूनही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की ते केवळ कागदोपत्रीच राहतात, असा प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया मानवत शाखेतील या कथित गैरवर्तन प्रकरणात खातेदार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार अहमद अली अन्सारी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पुन्हा सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई न झाल्यास १० ऑगस्ट २०२६ पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे तिसऱ्यांदा आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
निवेदनानुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मुलाचे शिष्यवृत्ती खाते उघडण्यासाठी एसबीआय मानवत शाखेत अर्ज करण्यात आला होता. मात्र खाते उघडण्यास विलंब झाला. याबाबत विचारणा केल्यानंतर सहाय्यक व्यवस्थापक आणि सुरक्षा रक्षक यांनी अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप अन्सारी यांनी केला आहे.
या घटनेनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अग्रणी बँक तसेच एसबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, अन्सारी यांनी याआधी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दोन वेळा उपोषण केले होते. त्या वेळी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित बँकेला चौकशी करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवत कसूरदार कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोप अन्सारी यांनी केला आहे.
विविध स्तरांवर चौकशी व कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले असले तरी दोन वर्षांनंतरही चौकशीचा अंतिम अहवाल, संबंधितांवरील कारवाई किंवा आदेशांची अंमलबजावणी याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती तक्रारदाराला देण्यात आलेली नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ संबंधित कर्मचारीच नव्हे, तर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणारे आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणारे बँक अधिकारीही जबाबदार असून त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी, असा मुद्दा अन्सारी यांनी उपस्थित केला आहे.
अन्सारी यांनी काही अधिकाऱ्यांवर प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे आणि चौकशीत दिरंगाई झाल्याचे आरोपही निवेदनात केले आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून प्रकरणाचा अंतिम निकाल जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, १० ऑगस्टपासून प्रस्तावित आमरण उपोषणामुळे हे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात प्रशासन आता ठोस निर्णय घेणार का, तसेच आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
