अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काचे १५७८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करा- आमदार सत्यजीत तांबे यांची केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काचे थकलेले तब्बल १५७८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करुन विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात शिक्षणसंस्थांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने याप्रकरणी वाद उद्भवला आहे मात्र त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने सरकारने या प्रश्नी विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे. सध्या राज्यातील साडेसात लाख विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्कापोटी देण्यात येणारे तब्बल १५७८ कोटी रुपये अद्याप वितरीत करण्यात आलेले नाहीत. थकित शुल्क व शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांना आर्थिक अडचण सहन करावी लागत आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग देखील उद्भवत आहेत.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीपैकी ४० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाते तर ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते. केंद्र सरकारने शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्ती दोन्हींच्या रक्कमा विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्याअगोदर हा निधी राज्य सरकारला दिला जात असे व राज्य सरकार हा निधी शिक्षण संस्था व विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत असे. या बदलाविरोधात शिक्षणसंस्थांनी न्यायालयात दाद मागितल्यापासून हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसू लागल्याने आमदार सत्यजीत तांबे यांनी चिंता व्यक्त केली. शिक्षणसंस्था व केंद्र सरकारच्या वादात विदयार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी आमदार तांबे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाला पत्र लिहून केली आहे.
याबाबत आमदार तांबे म्हणाले, केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याला शिक्षणसंस्थांनी विरोध करत न्यायालयात दाद मागितली आहे. मात्र या दोघांच्या वादात कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होता कामा नये, याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे मत आमदार तांबे यांनी व्यक्त केले.