जिल्हा प्रतिनिधी : अहमद अन्सारी परभणी
सध्या महाराष्ट्रात राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनांनी देशाचं लक्ष वेधलेलं आहे. त्यापाठोपाठ धनगर आरक्षणाची मागणी आहे.मुस्लिम समाज हि मराठा ,धनगर आरक्षणासाठी सतत पाठिंबा देत आला आहे. मग मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत असूनही त्यावर कुणीच काहीच का बोलत नाही.महाराष्ट्र राज्यात सत्ता महाविकास आघाडीची आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, मा.हसन मुश्रीफ, मा.अब्दूल सत्तार शेख असे बडे दिग्गज नेते मंत्रीमंडळात असूनही यांचा मुस्लिम समाजासाठी काहीच उपयोग नाही का ? या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळाले नाही.
महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5% टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध हायकोर्टात केस गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं. कारण कोर्टाने सुध्दा मान्य केले की मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.
पण भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुस्लिम द्वेषी धोरण ठेवल्याने मुस्लिम समाजाचे खूप मोठे नुकसान केले. मुस्लीम आरक्षणाचे आध्यादेश संपल्यानंतर नवे नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून हि मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेले नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी या सरकारने काही पावले उचलली नाहीत. दु:ख एवढेच होते की ज्या आरक्षणाला कोर्टाने मान्य केले ते राजकारण्यांनी दिले नाही
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात त्यांना अपयश आलं आहे. तरीही जिद्दीने मराठा समाज आपल्या मागण्यासाठी सर्वशक्तिनिशी उतरला. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आणि सरकारही त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत. आता सरकारही कोर्टात नव्याने त्यांची बाजू मांडणार आहे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर कोणतीच अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते.आज महाविकास आघाडी सत्तेत आहे. आज महाविकास आघाडी सरकारने जर मुस्लिमांच्या हिताचा विचार केला तर नक्कीच समाजातला एक एक माणूस शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
मुस्लिमांना 5 % टक्के आरक्षण कोटा न मिळाल्याने निर्माण होणार्‍या बॅकलॉगचा हिशोब केला तर केंद्रीय नोकरीत 9.3 लाख आणि महाराष्ट्रात 46,000 हक्काच्या जागा मुस्लिमांना मिळायला हव्यात.पण त्या आरक्षणा अभावी गमवाव्या लागत आहेत. तरीही मुस्लिमांना याचे काहीच वाटत नाही. राग नाही की मनात असंतोष खदखदत नाही. मेलेल्या मुडद्याप्रमाणे जीवन जगत आहे. यात समाजचाही दोष नाही कारण मुस्लिम समाजात इतकी उदासीनता का आली ती फक्त शिक्षणा अभावी. महाराष्ट्रात प्रमाण 50 टक्क्याहून जास्त मुस्लिम दारिद्रय रेषेखाली आहे. मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे. आज देशात वाढत्या हिंदुत्ववादी वातावरणामुळे मुस्लिम समाज भयभीत होत आहे. मुस्लीम समाजामध्ये आत्मविश्वास राहिला नाही. समाजातील ही पोकळी पुराणमतवादी धार्मिक नेत्यांनी भरून काढली आहे. मुस्लीम समाज आधुनिकता आणि नवविचारांपासून कित्येक कोसांनी दूर आहे. तीव्र गतीने होणारे आर्थिक, जागतिक आणि राजकीय बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढते उद्योग या सर्व बाबतीत मुस्लीम समाज संदर्भहीन बनत चालला आहे. राजकीय सत्तेतून तर तो पूर्णपणे बेदखल झाला आहे. जे मुठभर लोक राजकारणात आहेत त्यांनाही स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी इतरांची हां..जी हां..जी करावी लागत आहे.
मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. आरक्षण न मिळण्याचा एकच कारण राजकीय विरोध हे आहे. स्वातंत्र्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला. याच काळात मुस्लिमांच्या वाढत्या मागासलेपणाचीही चर्चा सुरू झाली होती. काँग्रेसचा आधार कमी होत असल्याचं लक्षात आल्याने इंदिरा गांधीनी 1984 साली मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोपालसिंग आयोग नेमला. या आयोगाने मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती अत्यंत मागास असल्याचा अहवाल दिला त्यातून 15 कलमी पंतप्रधान योजना आस्तित्वात आली. मंडल आयोगाने मुस्लिम मागासलेपणाची दखल घेऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला.
युपीएच्या काळात न्या. सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा असे दोन केंद्रीय आयोग स्थापन करून मुस्लिमांच्या मागासलेपणचा अभ्यास करण्यात आला.या दोन्ही आयोगांनी मुस्लिमांची स्थिती दलितांहून विदारक असल्याचे सप्रमाण अहवाल सादर केलं. न्या रंगनाथ मिश्रा कमिशनने धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या आणि खास करून मुस्लिमांच्या आरक्षणासंदर्भात शिफारस केली की, संपूर्ण मुस्लीम धार्मिक समूह मागासवर्ग मानला जावा. 16(4) आणि कलम 46 अंतर्गत मागास संबोधताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास असे मर्यादित करू नये. अल्पसंख्यकांना 15 % टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.यापैकी 10 % टक्के जागा मुस्लिमांना आणि इतर अल्पसंख्यकांना 5% टक्के देण्यात याव्यात.
प्रेसिडेंशिअल ऑर्डर 1950 चे उपकलम 3 एससी आरक्षण केवळ हिंदू, शिख व बौध्द धर्मातील व्यक्तींपुरतं मर्यादित करते. आरक्षणात धर्मभेद करणारं कलम रद्द करून आणि एसटी प्रमाणे रिलिजन न्युट्रल ठेवण्याची शिफारस या आयोगाने केली आहे. म्हणजे इतर धर्मातील समकक्ष अतिशुद्र जातींना एससी आरक्षणाचा लाभ मिळेल
3 न्यायालयीन निर्णयाव्दारे राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज म्हणून अल्पसंख्याक संस्थामध्ये 50% टक्के जागा बहुसंख्यकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. याच न्यायाने आणि उद्देशाने सर्व बहुसंख्यांक शैक्षणिक संस्थामधून अल्पसंख्यकांसाठी 15% टक्के राखीव जागा असाव्यात. यामध्ये 10 %टक्के जागा मुस्लिमांसाठी असाव्यात.
या शिफारशींचा वापर करून आपल्या हक्कांचा पाया विस्तारीत करण्यासाठी मुस्लिमांना चांगली संधी होती. पण राजकीय जागृतीच्या अभावाने यात संपूर्ण अपयश आले. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने मुस्लिमांना केवळ 4% टक्के आरक्षण कोटा मंजूर केला. पण न्यायालयीन अडथळा आणि राजकीय विरोध काहींनी करून हे आरक्षणही मुस्लिमांना मिळू दिले नाही.
महाराष्ट्रात डॉ मेहमदूर रेहमान अभ्यासगट गठीत करण्यास भाग पाडले. आम्ही कर्नाटकाच्या धर्तीवर मुस्लिमांना 5 %टक्के स्वतंत्र कोटा देण्याची मागणी केली. कर्नाटक राज्यात मध्यममागास �प्रवर्ग 2 बी� मध्ये जातीचा विचार न करता, केवळ आर्थिक आधारावर मुस्लिमांना 4% टक्के स्वतंत्र कोटा दिला आहे.
शिवाय अतिमागास व मागास या इतर दोन्ही प्रवर्गात सुध्दा विशिष्ट मुस्लिम जातीना आरक्षणाचा लाभ दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याला मान्यता दिली आहे. आजही केरळ आणि बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना अनुक्रमे आरक्षण मिळतं. आमच्या मागणीपेक्षा 8 % जास्त टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मेहमदूर रेहमान अभ्यासगटाने केली.महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकाने 2014 साली मुस्लिमांना 5% टक्के व मराठा समाजाला 16% टक्के आरक्षण दिले. पण याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. वास्तविक कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळून लावलं. पण मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मान्य केलं. तरीही महाराष्ट्राच्या भाजप सरकारने राजकीय कारणांनी मुस्लिमांना आरक्षण न देण्याचं धोरण घेऊन उघड अन्याय केला.
मुस्लिम आरक्षणाला घटनात्मक कोणतीही अडचण नाही. खरंतर भारतात आरक्षणाची आज मुस्लिमांना सर्वाधिक गरज आहे. रंगनाथ मिश्रा कमिशने केलेल्या शिफारसींची तात्काळ अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तामिळनाडू सरकारच्या राज्यात 69% टक्के आरक्षण देणार्‍या 1993च्या कायद्याला केंद्र सरकारने 76 वी घटना दुरुस्ती करून या कायद्याला घटनेच्या 9व्या परिशिष्टात समाविष्ट करून कोर्टाच्या हस्तक्षेपापासून संरक्षित केले. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात अडथळे कायमचे दूर करण्यासाठी याच प्रकारचे संरक्षण मुस्लीम आरक्षणाला देण्याची गरज आहे.
मुस्लिम समाज सदैव धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या पाठिशी खंबिर पणे उभा राहिला आहे स्वःत गेल्या 10 वर्षापासून राष्ट्रवादी चा कार्यकर्ता पदाधिकारी म्हणून काम करतोय माझ्या पक्षाच्या संस्थापक देशाचे दमदार नेते आदरणिय शरदचंद्र पवार साहेब ,सुप्रीया ताई व महाराष्ट्रातील डँशिग दमदार नामदार अजित दादा पवार व खासदार आमदारांना हे मागणी करतो कि त्यांनी ही मुस्लिम समाजातील मागासलेपण दुर करण्यासाठी मुस्लिम आरक्षण मुद्दा येणाऱ्या अधिवेशनात मांडावा.
बाबा फैजोद्दीन शेख
