महाराष्ट्रातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण केव्हा मिळणार ?

जिल्हा प्रतिनिधी:अहमद अन्सारी परभणी

नुकतीच 27 जुलै रोजी धोबी समाज आरक्षणाबाबत बार्टी, पुणे सोबत मीटिंग मा. श्री.सुनीलजी वारे, महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृती समितीचे श्री. अनिलजी शिंदे अकोला, तसेच फॅमिली वेलफेअर रिसर्च अँड ट्रेनिंग सोसायटीचे संस्थापक. – सचिव, पुरूष हक्क संरक्षण समिती पुणे अध्यक्ष तसेच सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. संतोष शिंदे, पुणे, तसेच श्री. भानुदासजी केळझरकर यवतमाळ, अक्षय चहाकर अकोला, संतोष भालेकर, कुमारजी शिंदे, राजन लोणकर,श्रीरंग मोरे, सुधीर लोणकर,सुनील शिंदे, सौ.सुवर्णाताई सावर्डे, विलास साळुंखे आदी उपस्थित होते.
धोबी समाज आरक्षण कृती समन्वय समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळासह दि.27/7/ 2023 ला पुणे येथे नियोजित बैठकीत आमंत्रित करण्यात आले होते यावेळी बैठकीला श्री.अनिलजी शिंदे, महासचिव धोबी समाज आरक्षण समन्वय समिती, महाराष्ट्र, Ad.श्री.संतोषजी शिंदे, पुणे श्री.भानुदासजी केळझरकर, यवतमाळ, श्री.संतोषजी भालेकर, पुणे श्री.सुनील शिंदे, पुणे श्री.श्रीरंगजी मोरे, पुणे श्री.सुधीरजी लोणकर, पुणे श्री.कुमारजी शिंदे,पुणे श्री. राजनजी लोणकर, पुणे श्री.विलासजी साळुंखे, पुणे

सौ.सुवर्णाताई सावर्डे पुणे, श्री.अक्षय चहाकर, अकोला हे सदर मिटींगला उपस्थित असताना बार्टीच्या महासंचालकांनी अहवाल बनवण्यासंदर्भात माहिती दिली संपूर्ण अहवाल बनवताना त्यांना शिष्टमंडळाकडून काही माहिती हवी होती ती सादर करण्यासाठी तसेच धोबी समाज शेड्युल कास्ट मधे आहे का याबद्दल पुरावे सादर करण्यासाठी सांगितले होते त्यानुसार श्री.अनिल शिंदे यांनी तेरा प्रकारचे पुरावे सादर केले त्यामधे 1)डॉ. भांडे समिति अहवाल, 2)टाटा इन्सटिट्यूट ऑफ रिसर्च कमिटी मुंबई यांचा अहवाल,3)1935 भारत अधिनियम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले दोन पुस्तके अस्पृश्य कोण व कसे आणि पूर्व दलीत चळवळ, 4)4 December 1941 ची SC ची लिस्ट, 5)15 एप्रिल 1950 चे गॅझेट, 6)1956 चा सिपी अँड बेरार चे रुलिंग, 7)1976 ची अमेंडमेन्ट, 8)1960 चे भंडारा जिल्ह्यातील श्री.वासुदेवराव राघोजी बोरकर यांचे शेड्युल कास्ट चे सर्टिफिकेट इत्यादी सदर पुरावे आणि दस्ताएवज बार्टीसमोर सादर केले असता बार्टीचे महासंचालक तसेच शिष्टमंडळासोबत उपस्थित असलेले इतर बार्टीचे कर्मचारी संपूर्ण प्रकरण पाहून अवाक झाले आणि हा समाज खरोखर आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे अशी खंत व्यक्त केली, 1996 ला ज्यावेळेस बार्टीने अहवाल सादर केला होता त्यावेळेस पुरव्या अभावी positive अहवाल बनवता आला नाही, आणि आता केंद्र शासनाने त्यांना सदर अहवाल मागितला असता त्यांनी हाच 1996 चा अहवाल पाठविला होता परंतु तो अहवाल हा त्यांचा निष्कर्षामध्ये बसत नसल्यामुळे त्यांना पुन्हा तयार करण्यास सांगितला, अहवाल पुन्हा तयार करण्यासाठी व केंद्र शासनाने मागितलेल्या तक्त्यामध्ये सदरची माहिती भरण्यासाठी व शिष्टमंडळाकडे असलेल्या पुराव्यांची माहिती घेण्यासाठी व अहवाल कोण्या स्वरूपामध्ये केंद्र शासनाला द्यायचा आहे या संदर्भात माहिती देण्यासाठी शिष्ट मंडळांला मिटींगला बोलावले होते. केंद्र सरकारच्या गृह खात्याकडून राज्यसरकार कडे धोबी समाजाचा अहवाल मागविल्याने राज्य सरकार कडून बार्टीचा अहवाल राज्य शासनाला गेल्याशिवाय पुढे आरक्षणासंदर्भात कुठलेही काम होणार नाही. यासाठी सदरची बैठक पुण्यात तब्बल 6 तास चालली. त्यासाठी महासंचालक मा. सूनीलजी वारे साहेब, सौ. वृषाली शिंदे मॅडम तसेच डॉ. हनुमंते यांनी मोलाचे सहकार्य करून धोबी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी सहकार्य केले.