मुख्याधिकारी यांना दिले निवेदन .
वरोरा नगरपरिषद चे अधिक्षक मोटघरे यांनी स्विकारले निवेदन .
तालुका प्रतिनिधी:ग्यानीवंत गेडाम वरोरा
नगरपरिषद अंतर्गत शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट केजीएन कॅटरर्स अँड ट्रेडर्स यांना देण्यात आलेले आहे, या घनकचऱ्याचे विल्हेवाट लावण्यासाठी खालील सर्व कामगार कचरा उचलण्याचे ,घंटागाडी च्या माध्यमातून हे काम अनेक वर्षांपासून करीत आहे, या कामगारांना शासनाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा साहित्य पुरवीण्यात येत नसल्याची दिसून येत आहेत तसेच शासनाने निर्गमित केलेल्या किमान वेतन कायद्याअंतर्गत वेतन देणे बंधनकारक असताना कंत्राटदार नियमाची सर्रास पायमल्ली करून कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत या संदर्भात कामगारांनी विचारणा केल्यास कंत्राटदाराने कामगारांच कामावर काढून टाकण्याचा प्रकार समोर आला आहे
वरोरा शहरातील केजीएन कॅटरर्स अँड ट्रेडर्स चे प्रोप्रायटर असिफ रजा यांला नगरपरिषद अंतर्गत शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेले आहे, या कचरा व्यवस्थापन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम अंदाजे 18 कामगार करीत आहे या सर्व कामगारांना शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही प्रकारची साहित्य सुरक्षा पुरविल्या जात नाही त्यामुळे हा घनकचरा गोळा करत असताना सुरक्षा साहित्य अभावी कोणतीही शारीरिक व्याधी निर्माण झाल्यास तसेच शारीरिक इजा झाल्यास याबाबत जबाबदार कोण असा प्रश्नही उपस्थित राहतो, याबाबत जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंट्राटदारास काम करणाऱ्या संपूर्ण मजुरास /कामगारांना साहित्य पुरवण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी कामगारांद्वारे करण्यात येत आहे, कामगारांना कंत्राटदाराकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक असताना संबंधित कंत्राटदार याने करारातील अट क्रमांक 3 व 4नुसार किमान वेतन कायद्या अंतर्गत वेतन देणे तसेच देय बिल यातून शासकीय कराची कपात करून सदर देयकातून कपात करण्यात आलेली दहा टक्के सुरक्षा ठेव लेखापरीक्षण झाल्यानंतर शोधन करण्याचे करारात मान्य केलेले आहे, काम करणाऱ्या मजुरांचे कामगारांचे सक्षम प्रादीकरणाकडून विमा उतरवण्याची तसेच सुरक्षात्मक उपाय करण्याची जबाबदारी सुद्धा सदर कंत्राटदाराने करारात मान्य केले आहे, करारातील अट क्रमांक 13 नुसार संबंधित कंत्राट दराने कामगाराचा ईपीएफ काढण्याची जबाबदारी मजुरांच्या ईपीएफ काढलेल्या रकमेचा चालन बिलासोबत सादर करण्याची सुद्धा मान्य केलेले आहे परंतु कंत्राटदारांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद वरोरा यांच्याकडे करारनामा केलेला आहे त्यातील अनेक अटींचे उल्लंघन केलेले असल्याने सदर कंत्राटदार हा कारवाईस पात्र आहे, नियंत्रण अधिकारी संबंधित संस्थेचे शासनाकडील अधिकृत अधिकारी असल्याने या संपूर्ण गैर कायदेशीर कामाची व कामगारावर होत असलेल्या अन्यायाची दखल नियंत्रक अधिकारी असल्याने मुख्याधिकारी यांच्यावर बंधनकारक आहे परंतु घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामगारांनी वारंवार निवेदन तक्रार देऊन प्रत्यक्षात भेटून सुद्धा मुख्याधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल आज पावेतो घेतलेली नाही यावरून सदर कंत्राटदाराचे गैर कायदेशीर कृत्यास नगरपरिषद येथील अधिकारी यांचे समर्थन तरी नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित राहतो याचाच परिणाम म्हणून कामगारांनी आपल्यावर झालेल्या अन्याबाबत वरिष्ठांकडे, आपल्या विभागाकडे तक्रार केल्याने कंत्राटदाराने कामगारांना कामावरून काढून टाकल्याची कृत्य केले, कंत्राटदाराच्या या मुजोरीमुळे शासनाने दिलेले नियम धाब्यावर बसवून गरीब कामगारांचे आर्थिक नुकसान व शोषण झालेले आहे या सर्व कामगारांनी आज दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी नगरपरिषद येथे निवेदन देऊन सदर कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच कामावर काढून टाकल्यामुळे उपासमारी ची पाळी आलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर घ्यावे याबाबतचे निवेदन देण्यात आले यावेळी कामगार अमोल संतोष रामगिरवार, राजकुमार रमेश बावणे ,श्रीकांत अशोक ताजणे ,सुरज पिंपळकर, अभय कोसवा, बाबूलाल अंबुलकर, अमन नैताम, भोला मनेकर यांच्यासह अनेक कामगार उपस्थित होते या यासंदर्भातील निवेदनाची प्रत मा.नगर विकास मंत्री ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई, माननीय सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री तथा सांस्कृतिक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई, माननीय आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई ,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर ,माननीय सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर माननीय कामगार आयुक्त नागपूर माननीय अध्यक्ष तथा सचिव राज्य मानवी हक्क आयोग यांना पाठविण्यात आलेले आहे
