सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व महाराष्ट्र राज्याच्या अस्तित्वात असलेला जात पडताळणी कायदा 2001 चा महाविकास आघाडी सरकार कडून अवमान

मंत्रालयातील फितुरीचा शोध घेऊन सखोल चौकशी करून कारवाई करावी ——- आफ्रोट

उपसंपादक :विशाल इन्दोरकर

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 8928/ 2015 व इतर याचिका यामध्ये दिनांक 06 जुलै 2017 ला दिलेल्या निर्णयात “आरक्षित प्रवर्गाच्या जागेवर एखाद्या व्यक्तीने शैक्षणिक संस्थेत घेतलेला प्रवेश अथवा नियुक्ती सुरुवातीपासूनच अवैध ठरते.” असा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे .या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय क्रमांक :बीसीसी 2019 /प्रक्र 308 /16 -ब दिनांक 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेलाआहे. आणि अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक/ सेवानिवृत्ती विषयक लाभाबाबत माननीय मंत्री ,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय क्रमांक :बीसीसी 2019/ प्रक्र /581 /16 -ब दिनांक 15 जून 2020 च्या शासन निर्णयानुसार अभ्यासगट स्थापन करण्यात आलेला आहे. माननीय मंत्री अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट सदर बाबीवर शासनास शिफारस करतील .अद्यापही अभ्यास गटाकडून शिफारसी अप्राप्त आहेत .सदर अभ्यास गटाच्या शिफारशी नंतरच शासनाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे .परंतु अभ्यास गटाकडून कुठल्याही शिफारशी प्राप्त झालेल्या नसताना महाराष्ट्र शासन ,वित्त विभाग ,शासन परिपत्रक दिनांक 8 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार ज्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहेत. अशा अधिकारी/ कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना या सेवाविषयक/ सेवानिवृत्ती विषयक लाभ प्रदान करणे बाबतचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अभिप्राययानुसार वित्त विभागाने घेतला आहे .

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्याअधिकारी /कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय असताना आणि महाराष्ट्र राज्याच्या अस्तित्वात असलेला जात पडताळणी कायदा 23 2001 नुसार लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कायदा असताना सुद्धा त्याची अंमलबजावणी न करता ,उलट सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेला आपलाच शासन निर्णयाच्या माननीय मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांचा अभ्यास गटाचा शिफारशीची वाट न पाहता दिनांक 08 एप्रिल 2019 चे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आला आहे . कोरोनाच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व वित्त विभागाचे काटकसरीचे धोरण असताना हा निर्णय घेण्यामागे फार मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शंका आहे .हा निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी व कोणाच्या निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात आलेला आहे .याची सखोल चौकशी करून मंत्रालयातील फितूर व्यक्तीचा शोध घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. ज्या अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. ती अधिसंख्य पदे रद्द करण्यात यावी आणि आजपर्यंत घेतलेला महाराष्ट्र राज्य जात पडताळणी कायदा 23 /2001 च्या कलम 10 च्या तरतुदीनुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम 11 च्या तरतुदीनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे .तसेच सदर शासन परिपत्रक काढणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागातील श्री वि.र. दहिफळे सहसचिव या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून कार्यवाही करावी व सदर परिपत्रक तात्काळ परत घेण्याबाबत ची मागणी आफ्रोट जिल्हा शाखा चंद्रपूर चे अध्यक्ष विजय कुमरे ,सचिव शंकर मडावी, सुरज मसराम ,दिनेश कोवे यांनी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे .

लबाडी फसवणूक करून गैरमार्गाचा अवलंब करून आदिवासी समुदायाच्या घटनात्मक जागा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बळकवण्यात आले आहेत. अशा अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदाच्या आडून संरक्षण देणे व त्यांच्या सेवाविषयक /सेवानिवृत्ती लाभाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे म्हणजे कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासणारी बाब आहे .शासनाची ही कृती चुकीची व न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याला बाधा आणणारी व घटनाबाह्य आहे .दिनांक 8 एप्रिल 2021 ला वित्त विभागाने काढलेला शासन परिपत्रक हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अवमान करणारे आहे .तसेच महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी काढलेल्या आपल्या शासन निर्णयाची पूर्णपणे पायमल्ली करणारे आहे. सदर शासन परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. अन्यथा मूळ आदिवासी वर शासनाकडून होणारा अन्याय कदापिही सहन केला जाणार नाही.